*जनविश्वास अभियान के तहत लालबाग थाने में DIG सिमाला प्रसाद ने सुनीं शिकायतें, साइलेंसर व रात की गश्त पर सख्त कार्रवाई के निर्देश*

बुरहानपुर :- मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत शनिवार दोपहर जिला बुरहानपुर के लालबाग थाने में जनसंवाद एवं शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में निमाड़ रेंज खरगोन डीआईजी सिमाला प्रसाद और बुरहानपुर एसपी आशुतोष बागरी ने नागरिकों की समस्याएं व सुझाव सुने तथा अधिकारियों को मौके पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान ए एसपी प्रदीप शेण्डे और सीएसपी विनोद सिंह कुशवाह सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
शिविर के दौरान डीआईजी सिमाला प्रसाद ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के आवेदकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने शिकायतों की प्रकृति और अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए निराकरण योग्य प्रकरणों का मौके पर ही समाधान कराया। सुनवाई के दौरान तीन मामलों में अपराध घटित होना पाए जाने पर तत्काल संबंधित अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए गए।
नागरिकों ने यातायात सुधार, प्रमुख चौराहों पर पुलिस प्वाइंट व स्पीड ब्रेकर बनाने तथा पुलिस सहायता केंद्र स्थापित करने की मांग रखी। डीआईजी ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए गुमठी रखी जाएगी और सहायता केंद्र जल्द बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही ऑटो स्टैंड के लिए तय स्थान निर्धारित करने के सुझाव भी आए।
रात में तेज आवाज करने वाले बाइक साइलेंसरों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए डीआईजी ने कहा कि ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीसीटीवी विहीन क्षेत्रों में जल्द कैमरे लगाने, रात की पेट्रोलिंग बढ़ाने तथा देर रात तक खुली रहने वाली गुमटियों और चाय पान मसाला की दुकानों को समय पर बंद कराने के निर्देश दिए। नागरिकों में विनोद कुमार ने गश्त बढ़ाने, अब्दुल मजीद ने तेज साइलेंसर वाली बाइकों पर कार्रवाई, अशोक जगताप ने दुकानें समय पर बंद कराने, किशन कुमार ने चोरी रोकने के उपायों और अनीश शेख ने शाम व रात में पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग रखी।
डीआईजी ने निर्देश दिए कि बीट प्रभारी सप्ताह में एक बार लोगों को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनें और हल करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि एफआईआर के बाद फरियादी को विवेचना की स्थिति से अवगत कराया जाए। डीआईजी ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन व अन्य शिकायतों का सम्मानजनक व्यवहार के साथ समय-सीमा में वास्तविक व संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।




